ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ, 15 ਜਨਵਰੀ 2026 : ਉੜੀਸਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Orissa High Court) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ (Marriage) ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਇਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਤਮ-ਮੰਥਨ ਕਰੇ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (Chief Justice) ਹਰੀਸ਼ ਟੰਡਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਾਹਾਰੀ ਰਮਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਤਮ-ਮੰਥਨ ਕਰੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹ ਲਈ ਮਜਬੂਰ (Forced to marry) ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੁੜੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ । ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਕੀਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ `ਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
Read More : ਦੇਸ਼ `ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੈਨ ਹੋਵੇ : ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
