ਲੇਟੈਸਟ News

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੇਗੀ: ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੇਗੀ: ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਪੂਰਕ ਸਵਾਲ ਦੇ […]

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੇਗੀ: ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ Read Post »

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ

ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ Read Post »

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਣੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ Read Post »

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ, ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ Read Post »

Scroll to Top