ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਦਸੰਬਰ 2025 : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ (Suspended D. I. G. Harcharan Singh Bhullar) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ (Petition) ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰੱਦ (Cancel) ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ `ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਦਰਜ 2 ਐਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼. ਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ `ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭੁੱਲਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਵਿਪੁਲ ਐੱਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 4 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ `ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖੋਲੀਏ : ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ
ਜਦੋਂ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ `ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੀਏ । ਸਾਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ । ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ `ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ `ਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਿਸ `ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. (C. B. I.) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਸ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ।
