ਕਰਨਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਲਸ ਰਾਜ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਮੰਦ ਭਾਗਾ : ਡੀ. ਐੱਮ. ਐਫ./ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ.
ਪਟਿਆਲਾ : ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਡੀ. ਐੱਮ. ਐੱਫ.) ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ.) ਨੇ ਬੀਤੀ 13-14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਨਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਏ ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਖੁੱਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਡੀ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਘੱਗਾ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨਾ, ਦੋਸ਼ੀ 12 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਢਾਬੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਨਘੜਤ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਚਾਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਤ ਪੁਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦੀ ਯੂ. ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸ਼ਕਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਅੰਨੀ ਖੁੱਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ 5 ਮਾਰਚ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਿਉ-ਪੁੱਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਸ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
