ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਜਨਵਰੀ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਵੀ ਐਨ. ਡੀ ਪੀ. ਐਸ. ਐਕਟ (N. D. P. S. Act) ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।
ਕੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬਣੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ (Drug trafficking) ਦੇ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ (Drug money) ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-37 ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੀਪਕ ਥਾਪਾ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ।
ਸਹਿ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ 140 ਗ੍ਰਾਮ ਰੇਸੀਮੋਰਫਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਾ ਤੋਂ 4.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਮਿਲਣਾ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ “ਵਿਆਵਸਾਇਕ ਮਾਤਰਾ” ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ `ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।
Read More : ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ
