ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲਾ : ਰੋਹਿਤ ਸਿੰਗਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਕਲਾ ਉਪਰਾਲਾ: ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਿੰਗ-ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਇਆ, ਹੁਣ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਲਾਭ
ਪਟਿਆਲਾ, 15 ਫਰਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਿਥੇ ਇਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਕਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਇਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਰੋਹਿਤ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਰੋਹਿਤ ਸਿਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਕਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਿਆਂ “ਪੰਜਾਬ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ-2024” ਸਿਰਫ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ । ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਰੋਹਿਤ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 8000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। “ਪੰਜਾਬ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ-2017” ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਕੀਮ “ਪੰਜਾਬ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ-2024” ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਵੇਗੀ ।ਰੋਹਿਤ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 20 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 8,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਏਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਮਿਲੇਗੀ । ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ।
