ਮਦੁਰਾਈ, 27 ਦਸੰਬਰ 2025 : ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Madras High Court) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ `ਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ (Social media ban) ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ `ਚ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (National Commission for Protection of Child Rights) ਬੱਚਿਆਂ `ਚ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ `ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੁਝਾਅ
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੰਤਵ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ `ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ । ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਜੈਚੰਦਰਨ (Justice G. Jayachandran) ਤੇ ਕੇ. ਕੇ. ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐੱਸ. ਵਿਜੇਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਕੇ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਪਲਾਨੀਵੇਲ ਨੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਅਧੀਨ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ `ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ।
ਭਾਰਤ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ `ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ : ਬੈਂਚ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ `ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ `ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਰੈਂਟਲ ਵਿੰਡੋ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ।
Read More : ਅਦਾਕਾਰਾ ਰਾਣਿਆ ਰਾਓ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
