ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਦਸੰਬਰ 2025 : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ (Sexual abuse) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿਆਂਇਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਪੀੜਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ `ਤੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਬੋਲੋ ਜੋ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦੇਵੇ : ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Allahabad High Court) ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ `ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ‘ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ ਫੜਨਾ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਨਹੀਂ” (Grabbing private parts is not rape) ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਹੀ ਡਰਾ ਦੇਵੇ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ (Underage girl) ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਫੜਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਪਜਾਮੀ ਦਾ ਨਾਲਾ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ -ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ।
ਕਈ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜੁੁਬਾਨੀ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ : ਵਕੀਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ `ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ (Chief Justice Surya Kant) ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 17 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ `ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ।
Read More : ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਸੀ. ਈ. ਸੀ. ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ : ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ
