ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਜਨਵਰੀ 2026 : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Delhi High Court) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਰਾਜਦ) ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ (Lalu Prasad) ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ।
ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ
ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ `ਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ.) (C. B. I.) ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨੌਕਰੀ ‘ਘਪਲਾ“ਚ ਦਰਜ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉੱਥੇ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਪੀ. ਸੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ `ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. `ਤੇ ਨਹੀਂ ।
ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ : ਰਾਜਦ ਸੁਪਰੀਮੋ
ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸ. ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਡੁਡੇਜਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ । ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 2022 2023 ਅਤੇ 2024 `ਚ ਦਾਇਰ 3 ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਰਾਜਦ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਜਾਂਚ, ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ., ਛਾਣਬੀਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ (Chargesheet) ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਟਿਕਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-17ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ।
Read More : ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਨੌਕਰੀ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਲਾਲੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ 41 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ
