ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰੇਗੀ?
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕੀ ਬਚਿਆ ਹੈ? ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬਾਂਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ’ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਇੰਨੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਲਝਣ ’ਚ ਪੈ ਗਈ। ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਹੈ?
