ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਖੇਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਖੇਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੋਨਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 1,01,321.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖਾਣ ਯੋਗ ਤੇਲਾਂ-ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 10,103 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖਾਣ ਯੋਗ ਤੇਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 2022-23 ਦੇ 3.9 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2030-31 ਤੱਕ 6.97 ਕਰੋੜ ਟਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਮ ਤੇਲ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਰਾਠੀ, ਪਾਲੀ, ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ, ਅਸਮੀਆ ਅਤੇ ਬਾਂਗਲਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
