ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਦਰਜ ਇਕ ਕੇਸ ’ਚ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰਹੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੂਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ । ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੈਦ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ’ਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ।
