ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਕਰੀਬ 27 ਏਜੰਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 27 ਏਜੰਡੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨਿਯਮ 1994 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਤਰਜ਼ `ਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਚ 10 ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਰੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੀਤੀ 2024 ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਆਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਕਰੀਬ 27 ਏਜੰਡੇ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਕਰੀਬ 27 ਏਜੰਡੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 27 ਏਜੰਡੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨਿਯਮ 1994 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਤਰਜ਼ `ਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਚ 10 ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਰੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੀਤੀ 2024 ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਆਵੇਗਾ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top