ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 14 ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ, 10 ਵਿਚ ਨਹੀ ਹਨ ਵੀ ਸੀ ਰੈਗੂਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 14 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ (ਵੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਹਾਕਿਸਿਜ਼ਮ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀ-ਸੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਲਾਅਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
