ਬਜਟ ’ਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, : ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ’ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੈਕਸ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 17 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਮੈਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੀਬ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਫ਼ਰ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਘਟੇਗੀ।’ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਜਦਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ 78.5 ਲੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਵੇਸਲੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਆਮਦਨ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ 18.4 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਆਮਦਨੀ ’ਤੇ ਜੀਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਚਰਚਾ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਮਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜਟ ’ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ’ਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਅਪਰੈਲ 2020 ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਮਹੂਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ’ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵੀ ਫੌਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਮਾਸ਼ੰਕਰ ਰਾਜਭਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਆਦਿ ਕੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
