ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੰਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੰਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੰਨੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਸਰਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ। ਚੰਨੀ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਸਰਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਉਪਰੰਤ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮਜ਼ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟ੍ਰਾਂਗ ਰੂਮ ਤੋਂ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੰਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਗੌਰਵ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਮਨੀਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜ਼ਰੀਏ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੌਰਵ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੁਕਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਖਰਚ ਦਾ ਸਹੀ ਬਿਓਰਾ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
