ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ‘ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ’ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ‘ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ’ ਕੌਣ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ 27 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 27 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਦਿਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜ਼ਸੀਟ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੈਧ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਤੇ ਅਪਰੈਲ 2024 ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮੈਗਸੇੇਸੇ ਐਵਾਰਡ ਹਾਸਲ ਉੱਘੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਹੈ।
