ਸਟੇਅ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਟੇਅ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ । ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਚ 8 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ । ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਅ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ । ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ । ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ’ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ।
