ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈ. ਡੀ. ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਨਵੀ਼ਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈ. ਡੀ. ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈ. ਪੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 326 ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 23(4), 23(5) ਅਤੇ 23(6) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 326 ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਈਪੀਆਈਸੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ । ਸੀ. ਈ. ਸੀ. ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਨਿਰਵਾਚਨ ਸਦਨ ਵਿਖੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ-ਸਕੱਤਰ, ਵਿਧਾਨ ਵਿਭਾਗ, ਸਕੱਤਰ ਐਮ. ਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਵਾਈ. ਅਤੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਏ. ਆਈ. ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 326 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਈਪੀਆਈਸੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 326, ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 23(4), 23(5) ਅਤੇ 23(6) ਅਤੇ (ਸਿਵਲ) ਨੰਬਰ 177/2023 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਤੇ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਦਰਅਸਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਈਪੀਆਈਸੀ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ । ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨੰਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਕਲੀ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਈ. ਪੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ।
