ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਦਸੰਬਰ 2025 : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਤੇ ਸਰਵਉਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਭੂਚਾਲ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ (Petition dismissed) ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ, “ਤੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ’ਤੇ ਵਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ?” ਪਟੀਸ਼ਨ `ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਉੱਚ ਭੂਚਾਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ `ਚ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੂਚਾਲ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਿੱਟੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ
ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭੂਚਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ
ਅਦਾਲਤ `ਚ ਮੌਜੂਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ (Justice Vikram Nath) ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਉੱਚ ਭੂਚਾਲ ਖੇਤਰ `ਚ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ `ਚ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ `ਚ ਜਾਪਾਨ `ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਭੁਚਾਲ (Earthquake) ਆਇਆ ਸੀ । ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ `ਚ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕ ਦੀ ।
Read More : ‘ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ ਫੜਨਾ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਨਹੀਂ” ਕਹਿਣ `ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਰਾਜ਼
