ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ । ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ 2021 ’ਚ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਕ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਨੂੰ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨ. ਐਚ. ਆਰ. ਸੀ. ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਸਾਬਕਾ ਸੀ. ਜੇ. ਆਈ. ਐਚ. ਐਲ. ਦੱਤੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀ. ਜੇ. ਆਈ . ਕੇ. ਜੀ. ਬਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਨ. ਐਚ. ਆਰ. ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੂੰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ ਡਾ. ਬਿਦਯੁਤ ਰੰਜਨ ਸਾਰੰਗੀ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਗੋ ਕੌਮੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਐਨ. ਐਚ. ਆਰ. ਸੀ. ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਅਪਣੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਮਿਸ਼ਰਾ 2019 ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਗੈਰ-ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਚ. ਐਲ. ਦੱਤੂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸਯਾਨੀ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ।
