ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਰ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਰ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਵੀਐੱਚਪੀ) ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਸਬੰਧੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ’ਚ ਛਪੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸਥਾਪਤ ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦਤ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀਐੱਚਪੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਜੀਸੀ) ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਲਿੰਗ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜੱਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੜਕਾਊ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ) ਬਰਿੰਦਾ ਕਰਾਤ ਆਦਿ ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ (ਯਾਦਵ) ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭੂੁਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਕ ਜੱਜ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਸਾਲਸੀ ਵਜੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤ ਵਲੋਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ।
