ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ (44ਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1978 ਕਾਰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 300-ਏ ’ਚ ਮਦ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਗਲੂਰੂ-ਮੈਸੂਰੂ ਇੰਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਕੌਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੰਬਰ 2022 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ । ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 300-ਏ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ । ਇੰਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਕੌਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਆਈਏਡੀਬੀ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2003 ’ਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2005 ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 22 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।
