ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠਲੀ ਖੇਤੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਕਮੇਟੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ । ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ. ਏ. ਸੀ. ਪੀ.) ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ 23 ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਪੈਨਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੇਗੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਹਾਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ । ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਂ ’ਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
