ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਾਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਪਾਵਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਵਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਆਰਜੀ ਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਇਕ ਟਰੇਨੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਅਦ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 95 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਭਯਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ 23 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਬੱਸ ’ਚ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਘਟਨਾ ’ਚ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਬਾਅਦ ’ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
