ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾਬਾਲਗ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 1994 ’ਚ ਜੁਰਮ ਸਮੇਂ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ । ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਐੱਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹਰ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਂਝ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ 2012 ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਆਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਸਮੇਂ ਉਹ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ । ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੁੜ 2019 ’ਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਿਥੇ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਵਿਹਾਰ ਠੀਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਖੁੱਸਿਆ ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ।
