ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ : ਜੈਕ ਸੁਲੀਵਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਵਲ ਪਰਮਾਣੂ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ.) ਜੈਕ ਸੁਲੀਵਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਸਿਵਲ ਪਰਮਾਣੂ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੂਚੀ’ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮਾਰਚ 2006 ’ਚ ਸਿਵਲ ਪਰਮਾਣੂ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਇਮ ਰਹੀਆਂ । ਸੂਚੀ ’ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪਰਮਾਣੂ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਭਾਬਾ ਪਰਮਾਣੂ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਸੁਲੀਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੀਤੇ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਵਲ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾ ਸਕਣ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ. ਜੈਕ ਸੁਲੀਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦ ਹੈ । ਸੁਲੀਵਨ ਨੇ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੀਆਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਵੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ।
